इंफाल । मणिपुर के कई नागा नागरिक निकायों और संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह से अवैध म्यांमार अप्रवासियों को उनके देश वापस भेजने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि नागा संगठनों ने इस सप्ताह की शुरुआत में गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर अवैध म्यांमार अप्रवासियों को निर्वासित करने का अनुरोध किया था। ज्ञापन में बताया गया है कि म्यांमार से सटे मणिपुर के कामजोंग जिले के आठ तांगखुल गांवों में म्यांमार के लगभग 5,457 अवैध अप्रवासियों को शरण दी जा रही है और उनकी संख्या स्थानीय निवासियों से अधिक है।
हाल ही में भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्रों का दौरा करने के बाद यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी), नागा महिला संघ (एनडब्ल्यूयू), ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर (एएनएसएएम) और नागा पीपुल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स (एनपीएम-एचआर) ने गृह मंत्री को ज्ञापन सौंप कर यह मांग की थी।
यूएनसी के एक नेता ने कहा कि अप्रवासियों का एक वर्ग अवैध और असामाजिक गतिविधियों में शामिल है और कानून लागू करने वाली एजेंसियां ऐसी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। मणिपुर गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ समन्वय में 8 मार्च से तीन चरणों में महिलाओं और बच्चों सहित 115 म्यांमार नागरिकों को निर्वासित किया है। म्यांमार के अप्रवासियों को मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में मोरेह सीमा के माध्यम से निर्वासित किया गया है।
मणिपुर की म्यांमार के साथ लगभग 400 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पहले कहा था कि हालांकि भारत ने 1951 शरणार्थी सम्मेलन में हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन उसने मानवीय आधार पर म्यांमार में संकट से भागने वालों को आश्रय और सहायता दी है। तीन साल से अधिक समय पहले, जब से सेना ने म्यांमार पर कब्जा किया है, तब से कम से कम 8,000 म्यांमारवासियों ने मणिपुर के तेंगनौपाल, चंदेल, चुराचांदपुर और कामजोंग जिलों में शरण ली है, जबकि 36,000 से अधिक लोगों ने मिजोरम में शरण ली है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) की सलाह के बाद, मणिपुर सरकार राज्य में शरण लिए हुए म्यांमार के नागरिकों का बायोमेट्रिक विवरण एकत्र कर रही है।
